२४ साउन, काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो वाचा र लक्ष्यअनुसार काम नगरे राजनीतिक दलले सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने क्षमता राख्ने बताएका छन्। नेपाली युवा उद्यमी मञ्चको २२औँ वार्षिक साधारण सभामा शनिबार बोल्दै लामिछानेले सरकार आफ्नो बाटोबाट बाहिरिए पुनः सही दिशामा ल्याउने बताए। उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो वाचा र लक्ष्यअनुसार काम गर्छ। सरकारले काम गरेनछ भने हामीसँग राजनीतिक पार्टी छ। बाटो बिरायो भने सरकारलाई जतिखेर पनि कान समात्ने क्षमता राजनीतिक दलले जहिले पनि राख्छ।’ लामिछानेले सरकारको यात्रामा कहिलेकाहीँ राजनीतिक उतारचढाव आउन सक्ने भए पनि त्यसलाई लिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। जहाज बादलभित्र प्रवेश गर्दा…
३ साउन, काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको खुलासा गर्दै त्यसलाई गलत भएको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित ‘नयाँ पुस्तासँग नेपाली कांग्रेसका सभापति साक्षात्कार तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक अनावरण’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन दलको संयुक्त सरकार नागरिकको जनादेशअनुकूल नहुने धारणा राखे। ‘अहिले एउटा प्रस्ताव आइरहेको छ– तीनवटै पार्टी मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउनुपर्छ। हामीले भन्यौं, यो गलत हो, यसो गर्नु हुँदैन। यसरी सरकार बनाउँदा नागरिकले दिएको म्यान्डेटभन्दा फरक अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने। बागमती प्रदेश सरकारको भविष्यबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तमा…
१ साउन, काठमाडौं — वाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ कायम गर्ने निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजन सिफारिस गरेका थिए। सोही सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका छन्। नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा अब ८ वटा मन्त्रालय रहनेछन्। सरकारका १४ मन्त्रीमध्ये ८ जनाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् भने बाँकी ६ जनालाई हालका लागि विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा राखिएको छ। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको मातहतमा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक जटिलता समाधान भएपछि विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः हेरफेर गरिनेछ। नयाँ…
१ साउन, काठमाडौं — संघीय संसद्का सांसदले आगामी भदौ २९ गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ। संसद् सचिवालयका उपसचिव अधिराज राईले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न अनुरोध गरिएको हो। विज्ञप्तिअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। सांसदलाई आफ्नो तथा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति, त्यसको स्रोत वा निस्सासहितको विवरण खामबन्दी गरेर बुझाउन पनि भनिएको छ।
३२ असार, काठमाडौं — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठक आज बस्ने भएको छ। बिहान ११ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा हुने बैठकमा पछिल्लो सत्ता समीकरण तथा बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल गरिने जनाइएको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपासँग सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न र त्यसपछि सत्ता सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर नेकपाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन। यद्यपि सत्ता समीकरणबारे दुवै पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भने निरन्तर भइरहेको…
३१ असार, काठमाडौं — पश्चिम बङ्गाल सरकारले ममता बनर्जी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा लागेको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। आयोगको अध्यक्षमा कलकत्ता उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसुलाई नियुक्त गरिएको छ। राज्य सचिवालयले गत जुलाई १० मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आयोगले सन् २०११ देखि यस वर्षको मे महिनासम्म लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्नेछ। अनुसन्धानको दायरामा शिक्षा, खाद्य तथा आपूर्ति, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, नगरपालिका, पञ्चायत, आवास तथा मत्स्यपालनसँग सम्बन्धित कामकारबाही समेटिएका छन्। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा उठेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको छानबिन गर्नेछ। यसमा घुसखोरी, अम्फान आँधीपछि वितरण गरिएको राहतमा भएको भनिएको अनियमितता तथा १००…
३० असार, काठमाडौं — नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संसद् बैठकमा प्रवेश गर्दा नियमावलीको उल्लंघन भएको भन्दै रुलिङको माग गरेको छ । एमाले सांसद ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० को खण्ड छ मा भएको व्यवस्था प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेले उल्लंघन गरेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २० को खण्ड छ मा सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचमा हिंड्न नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ महरले भने, ‘तर बिडम्बना माननीय खुश्बु ओली बोल्दै हुनुहुन्थ्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सत्तापक्षका सभापतिज्यू त्यो नियमको उल्लंघन गरेर हिंड्नुभएकोले म यसमा नियमापत्ति गर्दै सम्माननीय सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यसमा…
३० असार, काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन संसद् पुगेका छन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँगै बैठकमा सहभागी हुन पुगेका हुन्। उनीहरू केहीबेरअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन बैठकमा उपस्थित हुने विषयमा यसअघि कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको थिएन।
२६ असार, काठमाडौं — फ्रान्सका कप्तान किलियन एमबाप्पे फिफा विश्वकपमा सबैभन्दा छिटो २० गोल पूरा गर्ने खेलाडी बनेका छन्। साथै, उनी विश्वकप इतिहासमा २० गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी पनि बनेका छन्। उत्तर अमेरिकामा भइरहेको २३औँ संस्करणको फिफा विश्वकपमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले लगातार विभिन्न कीर्तिमान बनाइरहेका बेला एमबाप्पेले पनि आफ्नो नाममा महत्वपूर्ण उपलब्धि थपिरहेका छन्। क्वाटरफाइनलमा मोरक्कोविरुद्ध फ्रान्सको २–० को जितमा एक गोल र एक असिस्ट गरेका एमबाप्पेले विश्वकपका थप कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका हुन्। विश्वकपमा सर्वाधिक खेल, सर्वाधिक गोल, सर्वाधिक ६ पटक असिस्ट गर्ने खेलाडीलगायतका कीर्तिमान मेसीको नाममा रहँदा उनको चर्चा बढी भइरहेको छ। तर एमबाप्पेले केवल तीन…
२५ असार, काठमाडौं — सरकारले चार वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। विधेयकको दफा ५ मा ऐन तथा नियमावली खारेज गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित बचाउका प्रावधान समावेश गरिएको छ। विधेयकमा निम्न चार वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छः प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३ नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ यससँगै राजस्व चुहावट…