९ कात्तिक, काठमाडौं — सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याजसमेत आफैँले व्यहोर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार गरिरहेको छ। प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। त्यस्तै, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋणको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि…
