९ कात्तिक, काठमाडौं — सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याजसमेत आफैँले व्यहोर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार गरिरहेको छ। प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।
त्यस्तै, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋणको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि भने दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिनेछ भने ऋणको साँवा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकामा कर्मचारीलाई पदअनुसार वार्षिक इन्धन तथा सवारी मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्।
त्यसैगरी, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई इन्धन खर्चबापत एक लाख २० हजार र मर्मत खर्चबापत ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी छ। उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ इन्धन खर्च र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि भने वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यसचिव, सचिव तथा सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राखेर वा आफैँ सवारी चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीलाई चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग रोक्ने र सञ्चालन खर्च घटाउने उद्देश्यले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो। प्रस्तावित योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष पदस्थापनका रूपमा तोकेका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्देशिकामा विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि समेटिँदै छ। सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने तथा सवारीसाधनको विवरण र ऋण भुक्तानीको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राख्ने योजना पनि छ।
यो निर्देशिका संघीय निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा संसद् सेवासहित तोकिएका संघीय निकायका स्थायी कर्मचारीमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
गलत विवरण पेस गरेर दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीको सुविधा रोक्का गर्ने, रकम असुलउपर गर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित निर्देशिकामा राखिएको छ।