धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको गतिविधिबाट सामाजिक दूरी र द्वन्द्व बढ्ने नेपाल पत्रकार महासंघको निष्कर्ष

२८ पुस, काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८ दशमलव २७ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जनाएको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार, उक्त आवमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूले ७० हजार २८४ प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरेका छन्। अनुसन्धान पूरा भएर रायसहित प्राप्त मुद्दामध्ये सात दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ, जसमा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ। गत वर्ष मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरू ४४ हजार ८११ थिए भने प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय…

२८ पुस, काठमाडौं – सरकारी कर्मचारीमा ट्रेड युनियन हुनैपर्ने विषयमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले बारम्बार अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा निजामती कर्मचारी विधेयकमा संवैधानिक आयोगका विषयमा धारणा मागिएको थियो। बैठकमा आयोगका सदस्य जोशीले सरकारी कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार रहेको र कानुनमा यसको प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। जोशीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का ११ वटा सन्धि अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। "नेपालले सामाजिक सुरक्षा र संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यसैले ट्रेड युनियनको अधिकार ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ," उनले भने। उनले…

२८ पुस, रुपन्देही – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य एनपी साउदले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु सकारात्मक नभएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका साउदले संसद् चलाउन नसकेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्दा सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको उल्लेख गरे। साक्षात्कारमा नेता साउदले ठूला दलहरू मिलेर सरकार गठन हुँदा पनि स्थिरता ग्यारेन्टी गर्न नसकिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना अभिव्यक्तिमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना अभिव्यक्तिमा संवेदनशील हुन जरुरी छ। सहमतिविपरीतका अभिव्यक्तिले गठबन्धनको जगलाई असर पुर्याउन सक्छ।” नेता साउदले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली…

२७ पुस, काठमाडौं – सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय संविधानअनुसार भएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री गुरुङका अनुसार संसद्‌मा विधेयक पेश गर्दा तत्काल पारित हुने सम्भावना नरहेकाले सरकारलाई अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो। संसद्को अधिवेशन माघ दोस्रो सातामा बोलाउने तयारी भइरहे पनि तत्कालका लागि कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको उनले बताए। "अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको संवैधानिक अधिकार हो। राष्ट्रिय विपत्ति वा आर्थिक संकटको बेला कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश आवश्यक हुन्छ," उनले भने। मन्त्री गुरुङले…

२७ पुस, काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यलाई दबाब दिने गरी आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित समाजवादी ललितपुर जिल्ला कमिटीको आठौँ अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास तीव्र भइरहेको उल्लेख गरे। उनले राष्ट्रियता र जनजीविकाका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई उचित ढंगले अघि बढाउनका लागि समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउने र राज्यलाई दबाब दिने स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो पार्टीको नेपालको राजनीतिमा विशेष महत्त्व रहेको भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई निराश नहुन र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धताका साथ लाग्न निर्देशन दिए। अध्यक्ष नेपालले वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट गर्दै…

२७ पुस, काठमाडौं – नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पुस २६ गते बसेको बैठकले ल्याएको नयाँ अध्यादेशअनुसार अब नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानी कानुनी रूपमा स्वदेश भित्र्याउन पाउने भएका छन्। यस निर्णयले लामो समयदेखि आईटी क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमीहरूको प्रमुख मागलाई सम्बोधन गरेको छ। सो निर्णयले नेपाली कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार हुने र मुलुकमा विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफ्नो फेसबुक पोस्टमार्फत यसबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेका छन्, "नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि केही कानुनी अप्ठ्याराहरू थिए।…