२८ पुस, काठमाडौं – सरकारी कर्मचारीमा ट्रेड युनियन हुनैपर्ने विषयमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले बारम्बार अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा निजामती कर्मचारी विधेयकमा संवैधानिक आयोगका विषयमा धारणा मागिएको थियो। बैठकमा आयोगका सदस्य जोशीले सरकारी कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार रहेको र कानुनमा यसको प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
जोशीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का ११ वटा सन्धि अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “नेपालले सामाजिक सुरक्षा र संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यसैले ट्रेड युनियनको अधिकार ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ,” उनले भने।
उनले आगामी दिनमा सेना र प्रहरीमा पनि ट्रेड युनियन गठनको प्रस्ताव आउन सक्ने तर त्यसमा रोक लगाउन कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने धारणा राखे।
तर, सांसदहरूले जोशीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै बैठकमा आयोगका विषयमा मात्र धारणा राख्न आग्रह गरे। समिति सदस्य रघुजी पन्त र सभापति रामहरि खतिवडाले जोशीलाई चेतावनी दिँदै भने, “तपाईं ट्रेड युनियनको तर्फबाट आएको होइन, आयोगको धारणा मात्र राख्नुस्।”
जोशीले आफू ट्रेड युनियनकर्मी भएको बताउँदै सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउन नहुने तर्क अघि सारे। “सरकारी कर्मचारीका अधिकारको सुरक्षा आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न सक्छ। त्यसलाई नकार्न मिल्दैन,” उनले जोड दिए।
तर, पुनः ट्रेड युनियनको कुरा उठाएपछि समिति सभापति खतिवडाले कटाक्ष गर्दै सोधे, “तपाईं आयोगको तर्फबाट आएको हो कि ट्रेड युनियनको?”
