२८ पुस, काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८ दशमलव २७ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जनाएको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार, उक्त आवमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूले ७० हजार २८४ प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरेका छन्। अनुसन्धान पूरा भएर रायसहित प्राप्त मुद्दामध्ये सात दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ, जसमा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ।
गत वर्ष मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरू ४४ हजार ८११ थिए भने प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूसँग माग भएका ५५ कानुनी रायमध्ये ४५ विषयमा सल्लाह उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ।
नीतिगत सुधार र सुदृढ अभियोजन प्रणाली
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अभियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गरेको बताए। अपराधका नयाँ प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएका चुनौतीहरूको सामना गर्न अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
उनले अपराध अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिल कार्यालयबीच निरन्तर सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। “अदालत, न्यायिक निकाय, अभियोजनकर्ता, र नेपाल बार एशोसिएसनबीच समन्वयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ,” उनले भने।
भरोसायुक्त र पीडितमैत्री संस्था निर्माण
महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई भरोसायुक्त र पीडितमैत्री संगठनका रूपमा सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। “व्यावसायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, र सदाचार आत्मसात् गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गरिरहेका छन्,” उनले जोड दिए।
नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
