११ वैशाख, काठमाडौं — एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा गठित सरकारी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसका निष्कर्ष, प्रयोग गरिएको आधार र कानुनी व्याख्यालाई लिएर देशभर गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरू सतहमा हेर्दा गम्भीर देखिए पनि त्यसको विश्लेषण गर्ने तरिका, प्रयोग गरिएका तथ्य र निष्कर्ष निकाल्ने शैलीप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। धेरैले यसलाई पूर्ण तथ्यभन्दा धारणा र अपूर्ण जानकारीमा आधारित प्रतिवेदनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा बनेको समितिको मुख्य जिम्मेवारी एनसेलको सेयर कारोबारमा प्रचलित कानुन पालना भएको छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्नु र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु थियो।…
