२७ पुस, काठमाडौं – सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय संविधानअनुसार भएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार संसद्मा विधेयक पेश गर्दा तत्काल पारित हुने सम्भावना नरहेकाले सरकारलाई अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो। संसद्को अधिवेशन माघ दोस्रो सातामा बोलाउने तयारी भइरहे पनि तत्कालका लागि कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको उनले बताए।
“अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको संवैधानिक अधिकार हो। राष्ट्रिय विपत्ति वा आर्थिक संकटको बेला कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश आवश्यक हुन्छ,” उनले भने।
मन्त्री गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले “आईसीयूमा रहेको” भन्दै यसलाई सुधार्न कानुनी व्यवस्थाको खाँचो भएको उल्लेख गरे। “अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न केही कानुन संशोधन र केहीलाई एकीकृत गर्न आवश्यक भएकोले अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो,” उनले भने।
संसद्मा विधेयक पेस गरेर प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्ने र तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको उनले स्पष्ट पारे। “विधेयक दुवै सदन र संसदीय समितिबाट छलफल गरेर पास गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल लागू हुने अध्यादेशमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरिएको हो,” उनले थपे।
सरकारले ल्याउन लागेको तीन अध्यादेशले मुलुकको आर्थिक विकास र कानुनी सहजताका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मन्त्री गुरुङको दाबी छ।
