३ साउन, काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको खुलासा गर्दै त्यसलाई गलत भएको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित ‘नयाँ पुस्तासँग नेपाली कांग्रेसका सभापति साक्षात्कार तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक अनावरण’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन दलको संयुक्त सरकार नागरिकको जनादेशअनुकूल नहुने धारणा राखे। ‘अहिले एउटा प्रस्ताव आइरहेको छ– तीनवटै पार्टी मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउनुपर्छ। हामीले भन्यौं, यो गलत हो, यसो गर्नु हुँदैन। यसरी सरकार बनाउँदा नागरिकले दिएको म्यान्डेटभन्दा फरक अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने। बागमती प्रदेश सरकारको भविष्यबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तमा…
१ साउन, काठमाडौं — सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित पक्षबीच अन्तिम चरणको निर्णायक वार्ता जारी छ। वार्ता सम्पन्न भएपछि दुवै पक्षबीच लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ। सिंहदरबारमा भइरहेको वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरिरहेका छन्। टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलाल सदस्यका रूपमा सहभागी छन्। मिटरब्याज पीडित पक्षको वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) का अवधेश कुसवाहले गरेका छन्। टोलीमा सिराहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार तथा कैलालीका निर्गराज जैसी सदस्य रहेका छन्। यसअघि बुधबार पनि प्रधानमन्त्री…
३२ असार, काठमाडौं — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठक आज बस्ने भएको छ। बिहान ११ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा हुने बैठकमा पछिल्लो सत्ता समीकरण तथा बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल गरिने जनाइएको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपासँग सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न र त्यसपछि सत्ता सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर नेकपाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन। यद्यपि सत्ता समीकरणबारे दुवै पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भने निरन्तर भइरहेको…
३१ असार, काठमाडौं — पश्चिम बङ्गाल सरकारले ममता बनर्जी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा लागेको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। आयोगको अध्यक्षमा कलकत्ता उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसुलाई नियुक्त गरिएको छ। राज्य सचिवालयले गत जुलाई १० मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आयोगले सन् २०११ देखि यस वर्षको मे महिनासम्म लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्नेछ। अनुसन्धानको दायरामा शिक्षा, खाद्य तथा आपूर्ति, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, नगरपालिका, पञ्चायत, आवास तथा मत्स्यपालनसँग सम्बन्धित कामकारबाही समेटिएका छन्। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा उठेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको छानबिन गर्नेछ। यसमा घुसखोरी, अम्फान आँधीपछि वितरण गरिएको राहतमा भएको भनिएको अनियमितता तथा १००…
३० असार, काठमाडौं — भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक सहसचिवसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सहसचिवस्तरका एक कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन। साथै, उनको तर्फबाट कुनै जानकारीसमेत प्राप्त नभएको बताइएको छ। उनी २०८२ माघ ११ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेकाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र…
२८ असार, काठमाडौं — सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ। असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सरकारले सेनालाई तीन वटा जिम्मेवारी दिएको छ। पहिलो, उद्योगका मेसिनहरूको मर्मत–सम्भार गर्ने। दोस्रो, उत्पादन परीक्षणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने। तेस्रो, परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने। उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। अध्ययनमा मेसिनहरूको अवस्था, प्रयोगयोग्यता, मर्मत गर्नुपर्ने मेसिन, त्यसका लागि लाग्ने समयलगायत विषय समेटिनेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगप्रति…
२५ असार, काठमाडौं — सरकारले चार वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। विधेयकको दफा ५ मा ऐन तथा नियमावली खारेज गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित बचाउका प्रावधान समावेश गरिएको छ। विधेयकमा निम्न चार वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छः प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३ नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ यससँगै राजस्व चुहावट…
२२ असार, काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली बस दुर्घटनाका बेला मन्त्रीको हेलिकप्टर उडिरहेको भए पनि उद्धारमा प्रयोग नभएको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। असार १८ गते दैलेखस्थित कर्णाली नदीमा बस खस्दा पाँच जना बेपत्ता भएका थिए। घटनामा कालीकोटका पाचलझरना गाउँपालिका–९ का ४५ वर्षीय जेखे तिरुवा भिरमा अड्किएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। यस्तै, कैलालीमा एक महिला र एक पुरुषको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। ती शव कर्णाली बस दुर्घटनामा बेपत्ता भएकाहरूको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दुर्घटनाग्रस्त बस भने अझै फेला परेको छैन। घटना भएकै समयमा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री…
२१ असार, काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारका मन्त्रीहरूले संवेदनशील विषयमा दिने अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकारका सय दिनको समीक्षा गर्न पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारका मन्त्रीहरूबाट बेला–बेला आउने अभिव्यक्तिले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने गरेको बताए। थापाले प्रदेशको नामजस्ता संवेदनशील विषयमा पर्याप्त अध्ययन र सन्दर्भ नबुझी मन्त्रीहरूले हल्का ढंगले टिप्पणी गर्ने गरेको आरोप लगाए। उनले भने, “अहिले पनि प्रदेशको नामका विषयमा समस्या र मुद्दाहरू छन्। तर सन्दर्भ नै नबुझी एउटा मन्त्रीले एउटा कुरा बोलिदिन्छ, अर्कोले त्यसमा थपिदिन्छ, अर्कोले खारेज गरिदिन्छ। सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रकै नेताहरूका फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।” सरकार सञ्चालन गर्ने दलका…
१८ असार, काठमाडौं — मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्रसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’ सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए। बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीका कार्यरत आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार ‘कमैया श्रम…