२५ असार, काठमाडौं — सरकारले चार वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। विधेयकको दफा ५ मा ऐन तथा नियमावली खारेज गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित बचाउका प्रावधान समावेश गरिएको छ। विधेयकमा निम्न चार वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छः प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३ नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ यससँगै राजस्व चुहावट…
