१३ असोज, काठमाडौं — सरकारले एकैपटक ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत प्रचलित ऐन संशोधन गर्नुको कारण र अहिले फेरि साविककै कानुनी व्यवस्था कायम गर्न विधेयक ल्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सरकारले भने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले परिवर्तन गरेका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरिएको थियो भने त्यसकै आधारमा १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त…
