१८ मंसिर, काठमाडौं — जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘अपराधिक क्रियाकलाप’मा संलग्न व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएपछि सरकारका अधिकारी र जेनजी समूहबीच सोमबार तिक्तता पैदा भयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मस्यौदा छिटो टुंग्याउन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएपछि सुरु भएको वार्तामा आपराधिक मुद्दा र पक्राउ नगर्ने सम्बन्धी मागमा सहमति मिल्न नसकेको सरकारी पक्षले जनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार कानुन विपरीत कसैलाई छुट दिन नसकिने अडानका कारण ‘नोकझोक’ भएको हो। सरकारी पक्षले संविधान, प्रचलित कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार मात्र सहमति गर्न सकिने बताउँदै केही मागहरूका लागि संविधानसमेत संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको जनाइएको छ। जेनजी समूहका प्रतिनिधिले भदौ २३–२४ का घटनाका केस फाइलप्रति बढी चिन्ता व्यक्त गर्दै…
