१६ मंसिर, काठमाडौं− प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा आफू संविधानअनुरूप नै प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्ट गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘यो सरकार नियमित अवस्थामा बन्ने सरकारभन्दा अलग प्रकृतिको हो । म प्रधानमन्त्रीका रूपमा अविच्छिन्न सरकार चलाउने गरी नियुक्त भएकी होइन ।’ प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट कानुनसचिव फडिन्द्र गौतमले पनि यही बेहोराको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा बुझाएका छन्।
दुवैले पेस गरेको जवाफमा कार्की २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनको सरकार नियमित रूपमा गठन हुने सरकारभन्दा फरक रहेको दाबी दोहोर्याइएको छ। कार्की नेतृत्वको सरकारको समर्थन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गलत नभएको तर्क पनि त्यसमा राखिएको छ। सरकार चुनावी प्रक्रियामा अघि बढिसकेको अवस्थामा सो प्रक्रिया रोक्नु अर्को विद्रोह र जोखिम निम्त्याउने काम हुने टिप्पणी जवाफमा गरिएको छ।
‘अन्तिम निर्णयकर्ता सार्वभौम जनता हुन्। जनताले आफूमाथि निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गर्ने प्रत्यक्ष माध्यम निर्वाचन हो,’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिरता र स्थायी सरकार दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आसन्न निर्वाचनका लागि आयोगमा सबै प्रमुख राजनीतिक दल तथा नयाँ दलहरू दर्ता भइसकेको कुराले पनि देश निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ।’
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउन नसक्दा त्यसले नागरिक विद्रोहको वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै त्यस्तो पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिन नसकिने परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको कार्कीको दाबी जवाफमा समावेश छ।
‘यो विघटनले पुरानो जनादेश हटाएर ताजा जनादेश सिर्जना गर्ने मार्ग खोल्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु भनेको प्रतिनिधिसभा अब नबन्ने भन्ने होइन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा गठन मात्र होइन, आगामी पाँच वर्ष शासन गर्ने सरकार बनाउने र त्यसलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले ताजा जनमत आवश्यक भएकाले रिट निवेदकले चाहेजस्तो पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिनुपर्ने देखिँदैन।’
जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारविरुद्ध दायर सबै रिट खारेज हुनुपर्ने निष्कर्ष राखिएको छ। ‘त्यस समय सुशासनयुक्त सरकार निर्माणमा असफलता र समस्या सरकार तथा प्रतिनिधिसभामा देखिएकोले नागरिकले दुवैलाई अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त र लोकतान्त्रिक समाधान हो,’ भनिएको छ, ‘सरकार चुनावी प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले त्यसलाई रोक्नु विद्रोह र जोखिम निम्त्याउने कार्यजस्तै हुन्छ।’
कार्कीले संविधानको धारा ६१(४) अनुसार आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दाबी पनि पुनः दोहोर्याएकी छन्। ‘यो सरकार नियमित अवस्थामा बन्ने सरकारभन्दा पृथक हो। म प्रधानमन्त्रीका रूपमा अविच्छिन्न सरकार चलाउने गरी नियुक्त भएकी होइन,’ जवाफमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दा नै छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको हो। विघटनपछि फागुन २१ मा निर्वाचन मिति घोषणासहित दल र राज्यका निकायहरू पूर्ण रूपमा चुनावी तयारीमा लागेको स्थिति छ।’
आफूले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षहरूसँग वार्ता, छलफल र समझदारी गर्दै चुनावका लागि अनुकूल वातावरण बनाइरहेको पनि कार्कीले सर्वोच्चलाई जानकारी दिएकी छन्।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा हुने निर्वाचनपछि नागरिकको अभिमतका आधारमा नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भई राज्य शक्तिको लोकतान्त्रिक हस्तान्तरण गर्ने कुरा प्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेकी छन्।
त्यस्तै, सरकारले काम गर्न अवरोध भएमा निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन नसक्ने र मुलुक थप अनिश्चिततामा जाने चेतावनी पनि कार्कीले आफ्नो जवाफमा दिएकी छन्।
