१८ मंसिर, काठमाडौं — जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘अपराधिक क्रियाकलाप’मा संलग्न व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएपछि सरकारका अधिकारी र जेनजी समूहबीच सोमबार तिक्तता पैदा भयो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मस्यौदा छिटो टुंग्याउन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएपछि सुरु भएको वार्तामा आपराधिक मुद्दा र पक्राउ नगर्ने सम्बन्धी मागमा सहमति मिल्न नसकेको सरकारी पक्षले जनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार कानुन विपरीत कसैलाई छुट दिन नसकिने अडानका कारण ‘नोकझोक’ भएको हो।
सरकारी पक्षले संविधान, प्रचलित कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार मात्र सहमति गर्न सकिने बताउँदै केही मागहरूका लागि संविधानसमेत संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको जनाइएको छ।
जेनजी समूहका प्रतिनिधिले भदौ २३–२४ का घटनाका केस फाइलप्रति बढी चिन्ता व्यक्त गर्दै ती मुद्दा टुंग्याउन दबाब दिइरहेका छन्। एक कानुनविद्को भनाइअनुसार, कानुनी सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय दायराका कारण जेनजीको सबै माग पूरा गर्न कठिनाइ छ।
यसै विषयमा मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निरन्तर छलफल भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले समूहका शीर्ष प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै मस्यौदा छिटो टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका अधिकारीले बताए। उनले आवश्यक परे आफू र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण जिम्मेवारी लिने पनि भनिएकी थिइन्।
जेनजी समूहले कात्तिक २८ मा प्रधानमन्त्रीलाई ९ बुँदे मस्यौदा बुझाएको थियो। जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) गरी तीन मुख्य समूह वार्तामा सहभागी छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संघीयता खारेज वा राजतन्त्र फर्काउने माग राख्ने समूह भने दलहरूसँग नजिकिएका कारण वार्ताबाहिर छन्।
वार्तामा रहेको पक्षले प्रदर्शनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिनुपर्ने, भदौ २३–२५ का घटनालाई वैधानिकता दिलाउनुपर्ने, संविधानका उपलब्धिहरू जोगाउँदै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने तथा सुधारका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
मस्यौदामा सहिद घोषणा, घाइतेका लागि राहत तथा उपचार, स्वतन्त्र छानबिन आयोग, सुरक्षामा देखिएको कमजोरी सुधार, भ्रष्टाचार तथा भागबण्डा अन्त्य, गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुधार, ‘नोटा’ र ‘प्राइमरी इलेक्सन’ जस्ता प्रावधान, संविधान सुधार आयोग गठन, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका बुँदा समावेश छन्।
जेनजी अलायन्सका संयोजक अमित खनालका अनुसार सरकारी ढिलाइले समूहभित्र शंका बढ्दै गएको छ। उनले प्रदर्शनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए। यदि सरकारबाट सहमति टुँग्याउन ढिलाइ भइरहने हो भने विकल्पबारे छलफल अघि बढाउने चेतावनी समेत उनले दिए।
