२८ बैशाख, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न आदेश गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएको घोषणा हुँदा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवम् संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेशसभामा कति हुनुपर्ने हो? सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखिएको भनेको छ ।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यमध्ये मत विभाजन हुँदा पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत परेको थियो । बहुमत सदस्यले पक्षमा मतदान गरेको भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
तर विपक्षी दल कांग्रेसले भने संविधानले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सभामुखको घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।