८ असोज, काठमाडौं - सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले मुद्दा दायर हुनुअघि तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज भुक्तानी गरेमा मुद्दा नचल्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारणालाई सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार सहकारीको हकमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको बताए । ‘सहकारीसम्बन्धी छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पनि पीडितलाई सक्दो छिटो न्याय दिलाउनु महत्वपूर्ण हुने भनी त्यसतर्फ नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सिफारिस भएको रहेछ’ बडालले भने, ‘पीडितले छिटो न्याय पाउने…
७ असोज, काठमाडौं - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा नै नभएको आरोप लगाएका छन् । संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा सोमबार भएको ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सरकार फेरबदलका लागि बाहाना नपाएपछि कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डा फ्याँकेको बताए । ‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म उहाँहरुले औपचारिकरुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘त्यसैले यो उहाँहरुको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’ वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले…
५ असोज, काठमाडौं - नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रीत भएर अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । शनिबार पेरिसडाँडामा शहिद प्रतिष्ठान नेपालको १५ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई एकताको प्रक्रियामा आउन आह्वान गरे । 'सबै माओवादी एक ठाँउमा केन्द्रीत भएर अगाडि जानुको विकल्प छैन, सबैको मर्म एउटै छ, त्यसकारण पनि एक ठाँउमा आउनुको विकल्प छैन', उनले भने, 'ढिलो नगरी हामी सबै एकताबद्ध होऔं, हामीले सबै मोर्चा जित्न सक्छौ ।' आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध’ का शहिदलाई राष्ट्रिय शहिदको मान्यता दिएको र जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको समेत स्मरण गरे ।…
३ असोज, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गरेर देखाउने र गरेकै कामले आशा भर्नेबाहेक वर्तमान सरकारको अर्को एजेन्डा नभएको बताएका छन् । बिहीबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउनेबाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताए । २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलो पटक बोकेको र पोखेको आफूले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा पनि भनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म देख्छु, खासगरी युवा पुस्ताभित्र असीमित ऊर्जा छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, उत्प्रेरणा छ, सपना छ । म युवा लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, काम गरेर…
२ असोज, काठमाडौं - सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक सूर्य थापाले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको थियो । समितिले ६ दिन अगाडि नै अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो ।…
१ असोज, काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचनालाई थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस कानुन विभागद्वारा मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधानको एकदशक कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले हाल देखिएका समस्या र कमजारीलाई सुधार्दै प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन लाग्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् । देउवाले सबै जातजातीलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न समानुपातिक समावेशीताको सान्दर्भिकता रहेको भन्दै यस व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'कतिपय समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यो देश सबैको हो, त्यसैले समावेशी सिद्धान्तका आकारमा सबै जातजातिलाई राज्यको मूल शासनप्रणालीमा ल्याउन पनि यो समानुपातिक समावेशी प्रणालीको…
३१ भदौ, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सोमबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि राउतको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ८ जना न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । परिषद्ले वरिष्ठताका आधार सर्वोच्चका न्यायाधीश राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरी पठाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी १९ असोजमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश…
२९ भदौ, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरु संविधानविरुद्ध खुलेआम लागिरहेका बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र, विकास, समृद्धि, शान्ति र सुशासनको व्यवस्थित मार्ग समातेको मुलुकलाई अझै पनि बन्न नदिने प्रयास भइरहेको बताए । उनले मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने यात्रामा कटिबद्ध भएर लागिरहेको बताए । शनिबार काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा पार्टीले गरेको ‘स्थानीय तहमा जनसंगठन सुदृढीकरण’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा अध्यक्ष ओलीले परिवर्तनको सारथि एमालेलाई कसरी कमजोर पार्ने भनेर प्रतिक्रियावादीहरु जुर्मुराएर लागिरहेको आरोप लगाए । 'अहिलेको परिस्थिति जटिल छ । हामीविरुद्ध घेराबन्दी भएको अवस्था छ । परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरु संविधानविरुद्ध खुलेआम लागेका छन् ।…
२८ भदौ, काठमाडौं - नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अवरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा बोल्ने क्रममा माओवादीलाई अपमानित गरेर बोलेको ठहर गर्दै आगामी बैठकमा पनि अवरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने शब्द फिर्ता नभएसम्म सदनको अवरोधलाई जारी राख्ने निर्णय भएको उनले बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘हिंसा’शब्दलाई लक्षित नभई समग्र माओवादी आन्दोलनप्रति लक्षित रहेकाले संसद अवरोध सहि भएको धारणा राखेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्द असंसदीय नभएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने निर्णय…
२७ भदौ, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई विश्राम गर्ने सुविधा नरहेको भन्दै कार्यक्षेत्रमा थप योजना र थप सक्रियताका साथ अघि बढ्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै उनले मन्त्रीहरुलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । उनले मन्त्रीहरुलाई विश्राम गर्ने, अलमल गर्ने, ढिलो गर्ने छुट नरहेको बताए । 'हामी कामलाई तीव्रता दिनेछौं । हाम्रो एउटा कमजोरी के रहेको छ भने काम विस्तारै, विस्तारै गर्ने भन्ने ढंगको अभ्यास छ । त्यस्तो होइन । हामीसँग ढिलो गर्ने सुविधा पनि छैन, अलमल गर्ने सुविधा पनि छैन । विश्राम गर्ने सुविधा पनि छैन । हामीले अत्यन्तै तीव्र गतिले…