इ-पोस्ट नेपाल

२९ पुस, काठमाडौं – स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक बहस नसकिएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधबारसम्म न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा लामिछानेविरुद्ध थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिए पनि लामिछानेका वकिलहरूले बहस नसकाएपछि अदालतले थुनछेक बहस बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। मंगलबार माघे संक्रान्ति र माघीको बिदा भएकाले अदालत बन्द हुनेछ। लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ। आइतबार बिहान अदालतमा उपस्थित भएका उनीविरुद्ध जाहेरवालाको तर्फबाट केही वकिलले बहस गरिसकेका छन् भने केही वकिलको बहस बाँकी छ। यसअघि…

२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले स्पष्ट पारेकी छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अनिवार्य रूपमा ऋण लिनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था नरहेको बताइन्। कांग्रेसका केही सांसदहरूले बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने शर्तसहित हस्ताक्षर गरिएको दाबी गर्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बीआरआई सम्झौताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र सम्झौताको आधिकारिक कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौता विस्तृत…

२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई आवश्यक परे सच्याउन सकिने भए पनि कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आज बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनी गलत प्रचार भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले दल मिल्ने वा फुट्ने विषय ती दलको आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा संविधानले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्दा कठिनाइ भएको स्मरण गरे। त्यसलाई संशोधन गरी कुनै एक पक्षमा…

२८ पुस, काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८ दशमलव २७ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जनाएको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार, उक्त आवमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूले ७० हजार २८४ प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरेका छन्। अनुसन्धान पूरा भएर रायसहित प्राप्त मुद्दामध्ये सात दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ, जसमा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ। गत वर्ष मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरू ४४ हजार ८११ थिए भने प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय…

२८ पुस, काठमाडौं – सरकारी कर्मचारीमा ट्रेड युनियन हुनैपर्ने विषयमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले बारम्बार अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा निजामती कर्मचारी विधेयकमा संवैधानिक आयोगका विषयमा धारणा मागिएको थियो। बैठकमा आयोगका सदस्य जोशीले सरकारी कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार रहेको र कानुनमा यसको प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। जोशीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का ११ वटा सन्धि अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। "नेपालले सामाजिक सुरक्षा र संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यसैले ट्रेड युनियनको अधिकार ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ," उनले भने। उनले…

२८ पुस, रुपन्देही – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य एनपी साउदले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु सकारात्मक नभएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका साउदले संसद् चलाउन नसकेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्दा सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको उल्लेख गरे। साक्षात्कारमा नेता साउदले ठूला दलहरू मिलेर सरकार गठन हुँदा पनि स्थिरता ग्यारेन्टी गर्न नसकिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना अभिव्यक्तिमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना अभिव्यक्तिमा संवेदनशील हुन जरुरी छ। सहमतिविपरीतका अभिव्यक्तिले गठबन्धनको जगलाई असर पुर्याउन सक्छ।” नेता साउदले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली…