Skip to main content

Epost Nepal

Breaking News 2

कम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

कम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

७ असोज, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गरे । 'दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ,' उनले भने । उनले…
Read More
अहिलेका उपलब्धिको रक्षा हुने गरी संविधान संशोधन भए सत्ता गठबन्धनलाई आफूहरुको पूरा सहयोग रहन्छ: माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ

अहिलेका उपलब्धिको रक्षा हुने गरी संविधान संशोधन भए सत्ता गठबन्धनलाई आफूहरुको पूरा सहयोग रहन्छ: माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ

६ असोज, काठमाडौं - नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेका उपलब्धिहरुलाई कुनैपनि कोणबाट कुठाराघात नगर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । सिंहदबारमा आइतबार संविधान सभा सदस्य परिषद् नेपालको केन्द्रीय तदर्थ समितिले दशौं संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले उपलब्धिको रक्षा हुने गरी संविधान संशोधन भए सत्ता गठबन्धनलाई आफूहरुको पूरा सहयोग रहने बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको जहाँसम्म कुरा छ, तीन वटै कोणबाट यसलाई हामीले विचार गरौँ । एउटा संविधान जारी गर्दाखेरि नै अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा हामी सबैले करिब करिब स्वीकार गरेको त्यही तार्किक संगति पनि नमिलेको केही पक्षहरु छन् । हामी सबै सहमत भएको अन्तरवस्तु । तर…
Read More
क्लिन चिटको परिभाषा बदलिएको हो ?: नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि

क्लिन चिटको परिभाषा बदलिएको हो ?: नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि

५ असोज, काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सहकारी बचत अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको बैठक तथा समसामयिक विषयमा छलफल कार्यक्रममा निधिले सहकारी प्रकरणमा विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेकोमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् । रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले दोषी ठहर गरेका लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको भनेर भ्रम फिजाउन खोजेको उनले बताए। ‘के क्लिन चिटको परिभाषा बदलिएको हो ? त्यसो हो भने क्लिनचिटको परिभाषा बदल्नुपर्‍यो,’ उनले भने । रास्वपाका नेताहरूले सहकारीको रकम अनियमिततका सम्बन्धमा चेक काट्नेलाई हत्कडी…
Read More
जटिल प्रकृतिका बेरुजु फर्स्याेट गर्न समिति गठन

जटिल प्रकृतिका बेरुजु फर्स्याेट गर्न समिति गठन

४ असोज, काठमाडौं - जटिल प्रकृतिका वर्षौँदेखिका बेरुजु फर्स्याेट गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्याेट हुन नसकेका बेरुजु फर्स्याेट गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अधयक्षतामा बेरुजु फर्स्याेट समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको हो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले अर्बौँको बेरुजु लामो समयदेखि उठ्न नसकेको भन्दै यसलाई सल्टाउन विगतदेखि नै अनुरोध गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
Read More
संविधानले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात्  गरेको छ: कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा

संविधानले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ: कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा

३ असोज, काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सबैको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट पारित भई घोषणा भएको नेपालको संविधान लामो र सङ्घर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । 'यो संविधानले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सबैको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधान जारी भएको यो ऐतिहासिक दिनलाई हामी सबैले गौरवका साथ स्मरण गर्दै हरेक वर्ष संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ,'…
Read More
सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित

सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित

२ असोज, काठमाडौं - गठबन्धनको वर्तमान सरकारले 'सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता' पारित गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गठबन्धन दलहरूको प्रतिबद्धताबमोजिम कार्यदलले तयार गरेको सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गरिएको जानकारी दिए । 'कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिबमोजिम कार्यदलले तयार गरेर उपलब्ध गराएको सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता आजको बैठकबाट पारित भएको छ,' उनले भने । साझा संकल्प तयार गर्न कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशसरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु…
Read More
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न बर्तमान सरकार: जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न बर्तमान सरकार: जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत

१ असोज, कपिलवस्तु - जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले दुई विपरीत धुब्रमा रहेका कांग्रेस एमाले पार्टीले संविधान संशोधनको नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सरकार बनाएको आरोप लगाएका छन् । जनमत पार्टी कपिलवस्तुले तौलिहवामा राखेको प्रशिक्षण तथा दसैँ तिहार र छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले दुई विपरीत दिशामा रहेको पार्टीले सरकार बनाएको भने पनि ती दुई पार्टीले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार समेत कटौती गरी सिंहदरबारमा लैजान खोजेको बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने नाममा दुई ठुला पाटीले सरकार बनाउने कारण स्थानीय तहको अधिकार खोस्न र प्रदेश खारेज गर्न हो’ उनले भने । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई…
Read More
संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष: गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस

संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष: गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस

३१ भदौ, काठमाडौं - सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 'सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुने र त्यस्ता पात्रहरूले…
Read More
मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय

मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय

३० भदौ, काठमाडौं - सरकारले आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । यसअघि, आजै उपनिर्वाचनको मिति तोक्नेबारे निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेको थियो । हाल जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४, वडाध्यक्ष १० तथा नगरपालिकाका मेयर १, उपमेयर १ र वडाध्यक्ष २१ गरी ४१ सिट रिक्त छन् ।
Read More
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सिनियारिटीलाई तोड्नुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन: पुष्पकमल दाहाल

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सिनियारिटीलाई तोड्नुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन: पुष्पकमल दाहाल

२९ भदौ, विराटनगर - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरुमा एकैपटक नियुक्त गर्नु राम्रो हुने बताएका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले ‘एउटा एउटा गर्नु राम्रो हुँदैन भनेर मैले भनेको छु । सबै रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ । अध्यक्ष दाहालले संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि ८ जनाको नाम सिफारिस भएको बताउँदै सबै उक्त पदका लागि योग्य भएको बताए । तपाईहरुले बरियता मिच्न लाग्नु भएको कुरा छ नि ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, 'प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि ८ जनाको नाम आएको छ । हिजोको बैठकमा पनि सिनियारिटीलाई तोड्नुपर्छ भनेर…
Read More