९ जेठ, काठमाडौं - सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट अस्वीकार (दरपीठ आदेश) गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा कास्की, रुपन्देही…
