६ असार, काठमाडौं – गण्डकी प्रदेशका मन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिँदा फ्लोर क्रस गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही सिफारिस गरेपछि गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखले पत्र पढेर उनलाई पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।
आफूमाथि भएको कारबाही गैरकानुनी भएको भन्दै उनले आफूलाई पदमुक्त गरेको प्रदेशसभाको जेठ ३२ को सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् । रिटको सुनुवाइ आइतबार हुने छ ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य देवकोटाले जेठ २८ मा ‘ह्वीप’ उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । भोलिपल्ट नै उनलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादी संसदीय दलले जेठ ३२ मा उनलाई कारबाही गरेको थियो । गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडा चुनाव चिह्न लिएर गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएकोले उनी पार्टीकै संसदीय दलको सदस्य भएकोले ‘ह्वीप’ लाग्ने माओवादीको तर्क छ । तर, आफू निर्वाचित भइसकेपछि नेसपाकै सांसदको रुपमा रहने र कारबाही गरे पनि नेसपाले मात्रै गर्न मिल्ने देवकोटाको तर्क छ ।
