५ जेठ, काठमाडौं – सहकारीको बचत रकम ठगीमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबिच शनिबार बिहान छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संसद्मा जारी अवरोध हटाउने उपायका बारेमा छलफल भएको थियो ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र के कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व दलहरूबीच कुराकानी गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबाट संसद्मा जारी अवरोध हटाउने उपाय के हुनसक्छन् भन्ने आ-आफ्ना अडानयुक्त धारणा सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब संसदीय समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो ।
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल तयार भइसकेको अवस्थामा त्यो समितिको कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने कुरा राखेको थापाले जानकारी दिए । ‘संसदीय समिति बनाउने तयार भइसकेपछि अब दुई पार्टी (प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस) मात्रै नबसौं, सरकारमा सहभागी एमाले र रास्वपालगायत को-को बस्नुहुन्छ, बसौं र संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारको बारेमा छलफल गरेर जाउँ भन्यौं,’ थापाले भने ।
यसअघि कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संसदीय समिति गठन गरेर जाने र त्यसको कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा संसदीय समितिले प्रत्यक्ष रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने र उनले रकम अपचलन गरिएको भनिएका सहकारीका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने विषय राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा भने सहमति भएको थिएन ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा रवि लामिछाने र उनले ऋण लिएका भनेका सहकारीको विषय समेट्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
कांग्रेसको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार दिउँसो २ बजे एमालेलगायतका सत्ताधारी दलहरूसँग छलफल गरेपछि थप कुरा गर्ने बताएका थिए ।
