२० बैशाख, काठमाडौं – विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहेकै दिन देशको इन्टरनेट सेवा एक्कासी प्रभावित हुन पुगेको छ ।
विगत एक वर्षदेखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिदिएपछि यस्तो परिस्थिति आएको हो ।
इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आर टी डी एफ) दस्तुर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि सरकार र सेवा प्रदायकबिचको विवाद जारी छ ।
सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टी एस सी) नलाग्ने आयमा रोयल्टी र आर टी डी एफ नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले एकै पटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु गर्दा ग्राहक शुल्क नबढाउने सर्तमा मूल्य समायोजन गरिएको थियो । आफूहरूसँग गरेको उक्त समझदारी अनुरूप मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने र त्यसमा टी एस सीका साथै रोयल्टी र आर टी डी एफ पनि नलाग्ने सेवा प्रदायकरूको बुझाई रहँदै आएको छ ।
तर सरकारले भने मर्मत सम्भार दस्तुरमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरूको नाममा करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।
सेवा प्रदायकहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय तथा निर्देशनलाई आधार बनाएर मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र आर टी डी एफ नलाग्ने भन्दै आइरहेका छन् । समितिको निर्देशनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक २०७५/०७६ को बेरुजु समेत फर्छ्यौट गरिसकेको छ । सो वर्षक बेरुजु फर्छ्यौट भए पनि त्यस पछिका आर्थिक वर्षको नभइसकेको भन्दै सरकारले सोही शीर्षकको बक्यौता बुझाउन नियमित रूपमा ताकेता गर्दै आइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नाममा मर्मत सम्भार दस्तुरमा रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ । तर सरकारले भने अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गर्दै सेवा प्रदायकले इन्टरनेट ब्यान्डविथ बापत भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको सिफारिस एक वर्षदेखि नदिई रोकेर राखेको छ ।
