१० पुस, काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको महसुस गरिएको बताएकी छन्।
उनका अनुसार, शैक्षिक प्रशासनमा भइरहेको अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र दीर्घकालदेखि प्रभावित हुँदै आएको निष्कर्षमा पुगेर सरकारले केही ठोस पहल सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “प्रधानमन्त्री स्वयं विश्वविद्यालयको कुलपति हुने अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। यस विषयमा गम्भीर छलफल र तयारी भइरहेको छ।”
उनले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, यस क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहस र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वदेशमै शैक्षिक गुणस्तर उत्कृष्ट बनाउने र समयसापेक्ष, व्यावहारिक शैक्षिक कार्यक्रम थप्न सरोकारवालाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विद्यार्थीहरूमा परीक्षा सम्पन्न भएपछि समयमा नतिजा प्रकाशन भए पनि पर्याप्त हुने अपेक्षा रहेको कुरा आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै भनिन्, “यो अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा विश्वविद्यालय र सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ।”
प्रविधिको तीव्र विकास र विश्वव्यापी मानव आवागमन उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको अवस्थालाई स्मरण गराउँदै उनले यस गतिसँग तालमेल मिलाउन नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको चाहना देखिनु स्वाभाविक भएको धारणा व्यक्त गरिन्।