१२ कात्तिक, काठमाडौं – भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङबाट एमालेले दान लिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले दुवै पक्षको बहस/छलफल सुनेर अर्को आदेश नहुन्जेल सम्मका लागि गुरूङले एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै दान दिएको १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो ।
उक्त छलफलका लागि कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। उक्त छलफलपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुंगो लाग्ने छ ।
‘एमालेले गरूङबाट जग्गा दान प्राप्त गरेको कार्य राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था समेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले,’ आदेशमा भनिएको छ,‘अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म विपक्षीहरूबीच दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको काम कारबाही नगर्नू/नगराउनू अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’