२८ चैत्र, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माले निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानको समय नसकिँदै भएको नियुक्ति र सभामुखको समेत गणना गरिएको भन्ने निवेदनको मागमा संवैधानिक व्याख्या जरूरी भएकाले अहिलेका लागि उनलाई सामान्य काममात्र गर्न आदेश दिएको इजलासले जनाएको छ।
सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले २०८१ बैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।