२९ साउन, काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका व्यापारीलाई बक्यौतामा १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । यो छट २०८१ बैशाख २१ को मन्त्रिपरषद्को बैठकले गरेको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा एमाले सांसदसमेत रहेका लेखा समिति सभापति पोखरेलले सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यापारीबीच मेलमिलाप भएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे समिति बनेको पनि दाबी गरे । त्यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीले २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नुपर्ने…
