२४ भदौ, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने जनाएका छन् । उपत्यका सडक विस्तारपीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गरेका हुन्। ‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ। विविध कारणले कुनै–कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीनिवास…
