७ पुस, काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरू नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैह्रकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सदस्य राष्ट्रले एफएटीएफका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्नेछ भने नेपाल वि. सं. २०५९ को सदस्य भएको थियो । तत्पश्चात् यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम हुँदै आएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपीजी) ले यहाँका मुलुकहरूबीच यस विषयमा साझा काम गर्दै आएको छ ।
एपीजीले गरेको मूल्यांकनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अण्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो । आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपीजीको ‘फेस टू फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलससिहत प्रस्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलमा सुझाव दिइएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस स्थितिलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भोलिदेखि नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आर्थिक क्रियाकलापमा कतै बढी कढाइ र कतै बढी नरम हुँदा असन्तुलन देखिएको र अनेक कार्यविधि र संयन्त्रका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरू निरुत्साहन पनि भएकामा यस अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भर्खरै स्थिरताको लक्ष्यका साथ नयाँ सरकार बनेको र स्थितिमा सुधार गर्न पहल गरिरहेकाले भरपर्दा राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई त्यही आधारमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस सभापति देउवाले कसले कहाँ के सामान किन्छ भन्ने हिसाबकिताब नै नहुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो भने । उनले आर्थिक करोबारका विविध पक्षबारे जनतालाई सिकाउनुपर्ने र स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
