१२ कात्तिक, काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत कार्यालय प्रमुखले हालसम्म सय जना कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान भएपनि कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए ।
उनले निजामती सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई त्यो अधिकार दिएको भएपनि ऐन बनेदेखि हालसम्म कार्यालय प्रमुखले सय जना कर्मचारीलाई पनि सो अनुरुप कारबाही गर्न नसकेको बताए । त्यसरी कारबाही गरेको अवस्थामा ट्रेड युनियनहरुले कार्यालय प्रमुखलाई कालोमोसो दल्ने तथा भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने स्थिति रहेका कारण कार्यालय प्रमुखले त्यसो गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले सम्बन्धित निकायले कानुनको अक्षरसः परिपालना गरेमा सहज ढंगले काम हुनसक्ने बताए ।
प्रमुख आयुक्त राईले स्थानीय तहमा निःशुल्क पाउने सुविधामा पनि जनताले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी आइरहेका बताए। उनले अख्तियारले स्थानीय तह हेर्ने ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै त्यसको लागि पनि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रोमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहकै उजुरी आएको अवस्था हो । तर जुन खालको क्वालिटीको उजुरी आउनुपर्ने हो । त्यो खालको क्वालिटीको उजुरी चाँहि आएको अवस्था छैन । स्थानीय तहमा अधिकार दिइसकेपछि अहिले आएर त्यो स्थानीय तहमा वडा देखि नै जनताले दुःख पाउने सिलसिला सुरु भएको अवस्था छ । त्यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो जनताले निःशुल्क पाएको सुविधा थियो सिफारिसको । त्यो सिफारिसमा पनि अहिले पैसा तिर्दै गर्दा जनता वाक्क भएको अवस्था छ । तोकिएको भन्दाबढी अप्रत्यक्ष रुपमा पनि पैसा दिनुपर्ने अवस्था छ ।’
