२४ भदौ, काठमाडौं – सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधनका लागि बृहत् छलफल गर्ने समझदारी गरेका छन् ।
कांग्रेस-एमालेबीच असार तेस्रो साता भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउने दलहरूबीच समझदारी भएको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तासीन कांग्रेस र एमाले तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूसमेतको बैठकले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठले सत्तारुढ दलको बैठक संविधान संशोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिइन् । ‘संविधान संशाधेन गर्न सबै दलसँग बृहत् छलफल गर्ने कुरा भएको छ । सबै दलको विचार विमर्श बुझेर संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन बैठक केन्द्रीत रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘संविधान जारी हुँदा धेरै पक्ष असन्तुष्ट थिए । ती असन्तुष्टिलाई सम्बोन गरी अझै राम्रो संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जोड रह्यो ।’
उनले राजनीतिक दल र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दल पुगेको बताइन् । यसका साथै सरकारलाई बलियो र कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सरकार र संसद्को कामलाई प्रभावकारी, सन्तुलित, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।
सरकारका समग्र काम प्रक्रियाहरुमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने ? भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ । न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन शीर्ष नेताहरुबाट निर्णय भइसकेकाले सरकार निर्माणताका भएको सात बुँदे सम्झौताअनुसार नै सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताए ।
उनले भने, ‘आजको छलफल र बैठकको उद्देश्य भनेको सरकार र संसद्को कामलाई कसरी प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने, सरकार संसद्को कामलाई कसरी सन्तुलित ढंगबाट, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने र सँगै सरकारलाई समग्र काम प्रक्रियाहरुमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने ? यिनै विषयहरुमा छलफल केन्द्रित थियो । यो सरकार निर्माणका केही समझदारीहरु पनि थिए । विशेष गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा ७ बुँदे समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारीको जगबाट हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौँ । न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय भइसकेको छ ।’
