१४ भदौ, काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर रिटमा यसअघि भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले भ्याकेटमा माग भएबमोजिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ अधिकृतले आफूहरूलाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले रिटको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनुका साथै असोज १० गतेका लागि अग्राधिकारसहित पेशी तोकेको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएकोमा सरकारकै पक्षमा आदेश आएको हो । योसँगै निवेदनहरू आइतबारबाट सेवा अवधिका कारण अनिवार्यमा जानुपर्ने भएको छ ।
