३० जेठ, काठमाडौं – सांसदका नाममा बजेट छुट्याउने मधेस प्रदेशको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट नै प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि बजेट परिचालन गर्ने निर्णय लिएका थिए ।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि बोलाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बजेटबाट रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई कानुनका विद्यार्थीहरू मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो ।
