३० बैशाख, काठमाडौं – इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मत सम्भारमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले दायर गरेका आठ ओटै रिट आइतवार खारेज गरेसँगै अब मर्मत सम्भारमा पनि दूरसञ्चार कर लाग्ने भएको हो ।
फैसलासँगै सरकारलाई दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुलीको बाटो खुलेको छ ।
आफूहरुले लिएको मर्मतसम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिङ्कले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी नै अस्वीकार गरिदिएको छ ।
सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि आईएसपीहरूले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका थिए । यसपछि वर्ल्डलिङ्कले मर्मत सम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन नहुने माग राखी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कवापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यसमध्ये वर्ल्डलिङ्कले मात्र एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेकाे छ ।
त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोडभन्दा बढी, सुबिसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइन्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट चार करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट दुई करोडभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
