२५ बैशाख, काठमाडौं – नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालले ९ वर्षको कैद र २३ करोड २७ लाख जरिवाना सजाय सुनाइएको छ ।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही अनुसार जरिवाना हुने गरी सजाय गरेको हो । जरिवाना तोकिएको बराबरको रकम पौडेलबाट असुलउपर गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
वैशाख ७ गते विशेष अदालले गरेको फैसालमा पौडेललाई दोषी ठहर र यो प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासनीसहित ८ जनालाई भने सफाई दिएको थियो । दोषी ठहर भएका पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको थियो । दोषी ठहर लगत्तै उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् ।
अदालतबाट सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक छन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले गत वर्ष असोज १५ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका सुनिल पौडेलविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैशाख १० मा विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरेको छ । पौडेलको सम्पत्तिको २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानीको वैधानिक स्रोत नखुलेको अख्तियारकाे दाबी छ ।