२ चैत्र, काठमाडौं – आन्दोलनरत लघुवित्त संघषर्ष समिति र सरकारबीच लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान सम्बन्धि ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् ।
यस्तै, कार्यदलमा लघुवित्तिविरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् । कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्रबैंकले तोक्ने मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लघुवित्तविरोधी संघर्ष समितिले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।