२६ असार, काठमाडौं — पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन नगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई बुझाएको छ। करिब डेढ महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा समितिका संयोजक कृष्ण तिवारीको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले बसपार्क क्षेत्रमा बस्दै आएका २३३ परिवारको नाममा अन्यत्र पनि जग्गा रहेको देखाएको छ।
छानबिनका क्रममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका ५७४ वटा निवेदनको विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो।
समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको केन्द्रीय नागरिकता सूचना प्रणाली र भूमि प्रशासन कार्यालयको भूमि अभिलेख सूचना प्रणालीमार्फत आवेदकहरूको विवरण अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
संयोजक तिवारीका अनुसार सरकारी डिजिटल प्रणालीमार्फत विवरण प्रमाणीकरण गर्दा केही आवेदकको नाममा अन्यत्र पनि जग्गा रहेको फेला परेको हो।
उनले प्रविधिको प्रयोग गर्दै केन्द्रीय स्तरका सरकारी प्रणालीमा पहुँचका आधारमा अध्ययन गरिएको र त्यसबाट केही व्यक्तिको अन्यत्र जग्गा रहेको पुष्टि भएको बताए।
अध्ययनका क्रममा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफूहरूलाई हटाउनुअघि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले सम्भव भएसम्म वडा नम्बर ९ भित्रै वा पायक पर्ने स्थानमा व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न महानगरसँग अनुरोध गरेका थिए। समितिले उनीहरूको मागलाई पनि सुझावका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।
यसैबीच महानगरपालिकाले सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्न छुट्टै समिति गठन गरेको छ। पहिलो चरणमा समितिले ६ स्थान सिफारिस गरेको भए पनि केही जग्गा अन्य संघसंस्थाको लालपुर्जाभित्र परेको पाइएपछि नयाँ सिफारिस गर्न समय थपिएको छ।
वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले थप जग्गा खोज्ने काम जारी राखेको जनाएको छ।
त्यस्तै, सिफारिस गरिने जग्गाको प्राविधिक अध्ययनका लागि इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ, जसले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको महानगरले जनाएको छ।
यसका साथै न्यायिक निरुपणका लागि पनि अर्को समिति गठन गरिएको छ।
नगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अब बस्ने महानगर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिनेछ। कार्यपालिकाले प्रतिवेदनमाथि आवश्यक छलफल गरी स्वामित्व ग्रहण गरेपछि सुकुमबासी व्यवस्थापन र बसपार्क क्षेत्रको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरले जनाएको छ।