२५ साउन, काठमाडौँ - जवाफदेहिता निगरानी समितिले दलीय सहमतिका नाममा दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा निगरानी र दवावसमूहको रूपमा काम गर्दै आएको समितिले संक्रमणकालीन न्यायमा भएको दलीय सहमतिमा प्रश्न उठाएको हो । समितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रणकालीन न्यायको निरुपणमा दलीय सहमति सकारात्मक भए पनि सहमति दण्डहीनताको प्रोत्साहनका लागि हुन नहुने ध्यानाकर्षण गरेको छ । संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दलीय सहमतिको नाममा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्नेलगायत विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएका छन् ।” समतिले मानवअधिकार उलंघन र गम्भीर उल्लंघनमा…
