२५ साउन, काठमाडौँ – जवाफदेहिता निगरानी समितिले दलीय सहमतिका नाममा दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा निगरानी र दवावसमूहको रूपमा काम गर्दै आएको समितिले संक्रमणकालीन न्यायमा भएको दलीय सहमतिमा प्रश्न उठाएको हो ।
समितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रणकालीन न्यायको निरुपणमा दलीय सहमति सकारात्मक भए पनि सहमति दण्डहीनताको प्रोत्साहनका लागि हुन नहुने ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दलीय सहमतिको नाममा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्नेलगायत विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएका छन् ।”
समतिले मानवअधिकार उलंघन र गम्भीर उल्लंघनमा गरिएको वर्गिकरण र प्रावधान आपत्तिजनक भएको बताएको छ । “प्रचलित नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतका कार्य भए पनि मानवअधिकारको उल्लंघन मानिनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान अनुपयुक्त छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन गरेको समितिले बताएको छ । “अर्कोतर्फ युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लंघनहरूलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राखिएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “जुन संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य विपरीत छ ।”
