१८ असोज, काठमाडौं – नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा जानकारहरुले राखेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको नेपालमा ‘संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक छलफल तथा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरुले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागी तीन तहका सरकार र निकायबीच समन्वय, सहककार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई प्राथमिकताका साथ पालना गरिनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार पाएकाले संघ सरकारले समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउँदै जाने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट योजना निर्माण र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।
केन्द्र सरकारले महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राख्ने गरेको र त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि परेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार पाए पनि स्पष्ट कानुनको अभाव र व्यवहारगत कठिनाइका कारण उनीहरुले ऋण उठाउन नसकेको उनले बताए ।
‘कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेका छैनन् । केहिले नगर विकास कोषको रकम चलाएका छन् । उनीहरुले ऋण कसरी उठाउने भनेर स्पट कानुन पनि बन्न सकेको छैन,’ पौडेलले भने ।
कुनै समय नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ६६ प्रतिशतसम्म उल्लेख गर्दै पौडेलले अहिले पनि सार्वजनिक ऋणको अवस्था चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताए। यद्यपि, ऋण लिएर बढीभन्दा बढी पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सशर्त अनुदानलाई विस्तारै नतिजामा आधारित बनाउँदै लगिनुपर्ने पनि पौडेलको भनाइ छ ।-रासस
