२७ साउन, काठमाडौँ – श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा टोलीले श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा लाग्ने खर्च श्रमिकले ब्यहोर्नु नपर्ने नीति तयार गरेको छ ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञ टोलीका संयोजक डा गणेश गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीलाई ‘श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा–२०८१’ बुझाएको हो ।
श्रम आप्रासन ब्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने नीतिको रणनीतिमा ‘श्रम आप्रासनका क्रममा हुने खर्च श्रमिकले ब्यहोर्नु नपर्ने’ उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वपयन गर्नको लागि ‘श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्न प्रणालीको विस्तार एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने’ कार्यनीति लिइएको छ ।
नीतिलाई सफल बनाउन ‘स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अबलम्बन गरिने, रोजगारदाता र श्रम आप्रवासन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने, श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिने, श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई जवाफदेही बनाइने’ कार्यनीति लिइने उल्लेख छ ।
बैदेशिक रोजगार बोर्ड र गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने प्रणालीको पालना गर्ने रोजगारदाता (बजार) खोज्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यो मस्यौदाले भारतमा काम गर्न जाने/फर्कने नेपाली श्रमिकलाई पनि श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने रणनीति बनाएको छ ।
यसको लागि स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत् तथ्यांक राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउदै लगिने र तथ्यांक संकलनमा एकरुपता कायम गरिने उल्लेख छ । भारत जाने श्रमिकको कल्याणकारी कामको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा ‘श्रम गन्तव्य मुलुकसँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा आप्रवासी श्रमिक अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान र विकास गर्ने, श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनः एकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले वैदेशिक रोजगारी जानेदेखि फर्किनेसम्मको समग्र आप्रवासन चक्रलाई सम्बोधन हुने गरी श्रम आप्रवासन नीति वनाउन लागिएको बताए ।
डा. गुरुङको संयोजकत्वमा गठित टोलीले नौ महिना लगाएर उक्त मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदामा छ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र रणनीति सम्बोधनका लागि एक सय १३ वटा कार्यविधि राखिएको संयोजक गुरुङले जानकारी दिए ।
मस्यौदा टोलीमा सदस्यहरु अमृता शर्मा, केशव बस्याल, जुना माधेमा, मञ्जु गुरुङ र सदस्यसचिव दीपक ढकाल रहेका छन् । नीति अनुसन्धान टिममा चिरञ्जीवी बराल र युवराज नेपाल रहेका छन् ।
