१६ भदौ, काठमाडौं — भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सरकारले भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण अहिलेसम्म १०१० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार ९१६ जना बेपत्ता छन्।
बाढी आएको १३ दिन पुग्ने दिन भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन्।
‘सदन १७ र १८ गते दुवै दिन चल्छ। तीन दिन सार्वजनिक बिदा छ। त्यसपछि २२ गतेबाट सदन चल्नेछ। २२ गते सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरे २३ गतेबाट संसदले बिजनेस सुरु गर्छ,’ परियारले भने।
प्रतिनिधिसभाले बुधबार विशेष शोक प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ। त्यसका लागि बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको छ।
बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षति तथा उद्धार र राहतका विषयमा धारणा राख्नेछन्।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था एवं परामर्श समितिको बैठकमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।
यसअघि २०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि वैशाख २४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विशेष शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन तथा सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर समिति गठनबारे कुनै निर्णय भएन।
रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले सर्वदलीय बैठकपछि समिति गठनका विषयमा थप छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा सांसदहरूको तलबबाट कति रकम प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलले कम्तीमा १५ दिनको तलब बराबरको रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराएको थियो।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले आफ्नो दल निर्णय गर्ने चरणमा रहेको भन्दै दलीय आधारमा नै सहयोगको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए। त्यसपछि दलीय आधारमा नै निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो।