६ पुस, काठमाडौं — प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय आउन अब एक साता मात्र बाँकी छ। बन्दसूची बुझाउनुअघि समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशतमा सामान्य संशोधन गरिएको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रम गत मंसिर २१ गतेदेखि सुरु भएको थियो। निर्वाचन तालिकाअनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन इच्छुक राजनीतिक दललाई मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिने समय दिइएको थियो, जसमा एक सय दलले निवेदन दर्ता गरेका छन्।
समानुपातिकतर्फ निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। बन्दसूची बुझाउँदा समावेशी कोटाअनुसार उम्मेदवार समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनाका आधारमा समावेशी कोटा तय गरिएको थियो। तर यसपटक २०७८ सालको जनगणनाअनुसार कोटा निर्धारण गरिएको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको हो। राष्ट्रपति बाट गत शुक्रबार जारी अध्यादेशअनुसार अब राजनीतिक दलहरूले २०७८ सालको जनगणनाका आधारमा तय गरिएको समावेशी कोटाअनुसार समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसमा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुन्छन्। ११० सिटका लागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा समावेशी कोटाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार संशोधित कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि खसआर्य ३३, आदिवासी जनजाति ३२, मधेशी १८, दलित १५, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, समग्र सूचीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ।
निर्वाचन तालिकाअनुसार समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक सूची आगामी माघ ४ गते सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसपछि दाबी–विरोध र उजुरीको छानबिन गरी माघ २७ गते अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिने छ।
हालको कानुनअनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट चयन गरिन्छन्। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन भने आगामी माघ ६ गते हुने कार्यतालिका रहेको छ।
