के तपाईँ पनि YouTube हेर्दै सुत्नुहुन्छ? यहाँ स्लीप टाइमर सेट गर्ने तरिका जान्नुहोस्

४ माघ, काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार आयोजित विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्ता गठबन्धन बनाउँदाका प्राथमिकताहरू कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको उल्लेख गर्दै सरकारले नैतिकता गुमाएको आरोप लगाए। “गठबन्धन बनाउँदा तय गरिएका योजनाहरू कुनै पनि अघि बढेका छैनन्। संविधान संशोधनको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले २०८७ मा मात्रै सम्भव छ भनेका छन्। सुशासन र अन्य वाचा पनि ठिक विपरीत क्रियाकलाप भइरहेकाले सरकारमा टिकिरहने आधार छैन,” प्रचण्डले भने। उनका अनुसार सरकारको असक्षमता र गैरजिम्मेवार व्यवहारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने विश्वासिलो कारण पनि देखिँदैन। विपक्षीहरूले विशेष अधिवेशन…

४ माघ, काठमाडौं – संघीय संसद्मा रहेका सात विपक्षी दलले सरकारले नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संसद्को गरिमा कायम राख्न तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विपक्षी दलहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले बहुमतको दुरुपयोग गर्दै संसदलाई छल्ने र राज्यका निकायहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "संसद्‍लाई पन्छाउँदै सरकारका राजनीतिक निर्णय र काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी छन्, जसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।" विपक्षी नेताहरूले संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वान नगरे सरकारको कदमलाई निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता ठहर गर्दै विशेष अधिवेशन…

४ माघ, काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गएको दाबी गरेका छन्। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज आयोजित विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारका गतिविधिले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि मात्रै बढाएको टिप्पणी गरे। दाहालले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भन्दै यसको गठन नै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको आरोप लगाए। "सरकारका क्रियाकलापले आम निराशा उत्पन्न गरेको छ। यो सरकार अपारदर्शी र अप्राकृतिक तरिकाले बनेको छ," दाहालले भने। उनले सरकारका गलत निर्णय र क्रियाकलापका कारण विपक्षी दलहरू एकजुट भएर विरोधमा उभिन बाध्य भएको स्पष्ट पारे। "देशको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्तासहित हामीले विरोध…

४ माघ, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै फलाम खानी र मल कारखानाजस्ता ठूला उद्योगहरू स्थापना हुँदै गरेको र बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्न नयाँ ढाँचामा सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले उत्पादित ऊर्जाको खपतबारे कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने स्पष्ट पारे। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) को रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा खपतका क्षेत्रहरू स्वाभाविक रूपमा विकास हुने भएकाले ऊर्जा बिक्रीको विषयमा अनावश्यक चिन्ता गर्न नपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार सरकारले आगामी ११ वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "हामीसँग आठवटा औद्योगिक क्षेत्र छन्। धौबादीमा फलाम खानी र मल…

२९ पुस, काठमाडौं – स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक बहस नसकिएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधबारसम्म न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा लामिछानेविरुद्ध थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिए पनि लामिछानेका वकिलहरूले बहस नसकाएपछि अदालतले थुनछेक बहस बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। मंगलबार माघे संक्रान्ति र माघीको बिदा भएकाले अदालत बन्द हुनेछ। लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ। आइतबार बिहान अदालतमा उपस्थित भएका उनीविरुद्ध जाहेरवालाको तर्फबाट केही वकिलले बहस गरिसकेका छन् भने केही वकिलको बहस बाँकी छ। यसअघि…

२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले स्पष्ट पारेकी छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अनिवार्य रूपमा ऋण लिनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था नरहेको बताइन्। कांग्रेसका केही सांसदहरूले बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने शर्तसहित हस्ताक्षर गरिएको दाबी गर्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बीआरआई सम्झौताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र सम्झौताको आधिकारिक कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौता विस्तृत…

२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई आवश्यक परे सच्याउन सकिने भए पनि कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आज बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनी गलत प्रचार भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले दल मिल्ने वा फुट्ने विषय ती दलको आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा संविधानले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्दा कठिनाइ भएको स्मरण गरे। त्यसलाई संशोधन गरी कुनै एक पक्षमा…