४ माघ, काठमाडौं – संघीय संसद्मा रहेका सात विपक्षी दलले सरकारले नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संसद्को गरिमा कायम राख्न तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले बहुमतको दुरुपयोग गर्दै संसदलाई छल्ने र राज्यका निकायहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संसद्लाई पन्छाउँदै सरकारका राजनीतिक निर्णय र काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी छन्, जसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।”
विपक्षी नेताहरूले संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वान नगरे सरकारको कदमलाई निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता ठहर गर्दै विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णय गरेका छन्। “संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै संसदलाई छलेर कानुन जारी गर्ने यो खतरनाक प्रवृत्ति संसदीय प्रणालीको उपहास हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी, र नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रमुख नेताहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको कार्यशैलीको घोर विरोध गरिएको छ।
“संसदलाई छल्दै राष्ट्रको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने खालका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याउने सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। हामी यस कदमको कडा भर्त्सना गर्छौं,” विपक्षी दलहरूले भनेका छन्।
तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न चेतावनी दिँदै विपक्षी दलहरूले सरकारलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय मर्यादाको पालन गर्न आग्रह गरेका छन्। आवश्यकता परे विशेष अधिवेशनका लागि दबाब दिन आफूहरू तयार रहेको विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।
