१२ भदौ, एजेन्सी - अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको विषयमा नयाँ अभियोगसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । जो बाइडेन (वर्तमान राष्ट्रपति) सँग पराजित भएपछि ट्रम्पले मतपरिणाम प्रभावित पार्न खोजेको आरोप खेपेका हुन् । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत महिना राष्ट्रपतिहरूले आफ्नो पदीय हैसियतमा गर्ने कामकारबाहीमा उन्मुक्ति पाउने आदेश दिएको थियो । तर अभियोजनकर्ताहरूले ट्रम्पविरुद्ध संशोधित अभियोगपत्रसहित फेरि मुद्दा दायर गरेका हुन् । संशोधित अभियोगपत्रमा पनि यसअघिकै चारवटा आपराधिक अभियोग उल्लेख छन् । तर अहिले भने ट्रम्पलाई पदासीन राष्ट्रपति नभई उम्मेदवारका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका विशेष अभियोजनकर्ता ज्याक स्मिथले ट्रम्पविरुद्ध लगाइएका चार अभियोगमा…
११ भदौ, काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 'नेपाल हेल्थ समिट २०२४' आयोजना गर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र दक्षता देशमा भित्र्याउनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न समिट आयोजना गर्ने लागिएको हो । सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली विज्ञहरूको सहभागिता रहने र सुझावहरू संकलन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मंगलबार 'नेपाल हेल्थ समिट-२०२४' गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सम्मेलनमार्फत स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम र नीति निर्माण तथा योजना बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न डा. प्रकाश थपलियाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल समेत…
११ भदौ, अष्ट्रेलिया (एजेन्सी) - अष्ट्रेलियाली सरकारले सन् २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायक माझ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार गरेको घोषणा अनुसार अष्ट्रेलियाले आगामी नयाँ वर्षमा सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयमा एक लाख ४५ हजार व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण (भिईटी) क्षेत्रमा ९५ हजार तथा अन्य विश्वविद्यालय र गैर–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायकहरूमा ३० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अनुमति दिनेछ । शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेयरले विश्वविद्यालयलाई सन् २०१९ को तुलनामा १५ प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइने तथा भिईटी प्रदायकका लागि २० प्रतिशतले कटौती गरिने जनाएका छन् । उनले निर्धारित सीमाहरू, संसदले…
११ भदौ, काठमाडौँ - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादीकेन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न तेर्साएका छन् । प्रचण्डले सम्बोधनको सुरुवातमा आफू सरकारको 'हनिमुन पिरियड' पनि पर्खन नसकेको बताए । “प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा यो सम्मानित रोस्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ, गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई 'हनिमुन पिरियड'सम्मैशंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ,” प्रचण्डले भने । उनले भने, “सरकारमाथि पहिलो बहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर, चालिस दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सुक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु ।” उनले जनताले सम्मानित संसद्माथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने भएकाले आफूले खबरदारी गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए । सम्बोधनको पूर्णपाठ : सभामुख महोदय, प्रमुख…
१० भदौ, काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाज बहुसांस्कृतिक र शान्तिप्रेमी भएकाले यसलाई बिथोल्ने र भड्काउने प्रयास सफल नहुने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित गौरा पर्वको कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै उनले नेपालीपन भनेको मेलमिलाप र शान्तिपूर्ण भए पनि कतिपय नयाँ पुस्तामा सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाको ख्याल नभएको देख्दा दुःख लागेको बताए । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्दर सुदूरपश्चिमबाट सुरु गौरा नेपालको मौलिक पर्व भएको उल्लेख गरे । - रासस
१० भदौ, कास्की - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीको अबको प्राथमिकता सरकारमाभन्दा पनि पार्टी संगठन निर्माण र विचारको विकास भएको बताएका छन् । कास्कीको पोखरामा यही भदौ ९ गतेदेखि सुरु भएको पार्टीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकको सोमबार समापन गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनतामा जान र नयाँ विचारको विकासमा लाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । 'हामी सरकारको जोड घटाउमा लाग्ने होइन, अरुले हामीलाई खोज्दै आउने स्थिति हुनसक्छ । अवको कार्यभार पार्टी र विचारको विकास गर्ने गरी लाग्ने हो', उनले भने । अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र अहिले पनि देशको महत्वपूर्ण शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र…
१० भदौ, काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरीलाई आपराधिक घटनाको पूर्वअनुमान र अनुसन्धान गरी त्यस्ता घटना हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका–११ भद्रकालीस्थित नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता र अराजकता मच्चाउन खोज्ने प्रयासप्रति हरदम सचेत भएर जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने मामिलामा दृढताका साथ काम गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, 'वर्तमान सरकारले कुनै पनि अपराधीलाई नसमाउ भन्दैन, निर्दोषलाई फसाउ भन्दैन र दोषीलाई छाड्दैन ।' वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ गठन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान…
९ भदौ, काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयको गत असार १० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०८१/०३/१० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क)मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नु ।' अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र…
९ भदौ, काठमाडौँ - न्याय परिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो । हाल सर्वोच्चमा चार र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । न्यायालयको छिटो सुनुवाइ र समयमै न्याय दिने कार्ययोजना भएपनि न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । -रासस
९ भदौ, काठमाडौँ -सशस्त्र प्रहरीका १२ जना अधिकृतले ३० वर्षे सेवाअवधिबाट अवकास हुने प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सशस्त्रका दुई डीआइजी, एक एसएसपी र नौजना एसपीले सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग राखेर आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ । २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सेवा प्रवेश गरी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृतहरुले सेवाअवधिसम्बन्धी प्रावधान बदरको मागदावीसहित आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरुका तर्फबाट अधिवक्ता अनिता अधिकारीले वारेसमार्फत रिट दायर गरेकी हुन् । रिट दायर गर्नेहरुमा सशस्त्रका दुईजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गाप्रसाद भट्टराई र अभि खत्री,…