९ भदौ, काठमाडौँ -सशस्त्र प्रहरीका १२ जना अधिकृतले ३० वर्षे सेवाअवधिबाट अवकास हुने प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सशस्त्रका दुई डीआइजी, एक एसएसपी र नौजना एसपीले सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग राखेर आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।
२०५१ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सेवा प्रवेश गरी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृतहरुले सेवाअवधिसम्बन्धी प्रावधान बदरको मागदावीसहित आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरुका तर्फबाट अधिवक्ता अनिता अधिकारीले वारेसमार्फत रिट दायर गरेकी हुन् । रिट दायर गर्नेहरुमा सशस्त्रका दुईजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गाप्रसाद भट्टराई र अभि खत्री, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व भट्टराई तथा उपरीक्षक (एसपी)हरु पूर्ण साउद, उद्धव रावल, त्रिभुवन बिष्ट, अशोक शाक्य, धनबहादुर सिंह, प्रेमबहादुर रावल, अम्बरबहादुर ऐर, गोपाल श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी रहेका छन् ।
३० वर्षे सेवाअवधि कायम रहेमा रिट दायर गर्ने सबै अधिकृतहरु आगामी भदौ १६ गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जानेछन् । प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)बाट सेवा प्रवेश गरेका उनीहरु माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) गठन भएपछि सेवा स्थानान्तरण गरेका थिए ।
सुरुमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई कार्यरत रहँदाको बेला रहेको तहभन्दा एक तह बढुवा गरेर सशस्त्रमा लगिएको थियो । २०५१ सालमै सहायक निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका नेपाल प्रहरीका एसएसपीदेखि निरीक्षकसम्मका २१ जना कर्मचारीले पनि गत बुधबार ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलाशले ३० वर्षे प्रावधानका कारण हाललाई अवकासमा नपठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै रिटलाई अग्राधिकार दिँदै असोज १० गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्चबाट ३० वर्षे प्रावधानविरुद्ध अन्तरिम आदेश आएको तीनदिन पछि आइतबार सशस्त्रका १२ कर्मचारीहरु पनि सोही माग राखेर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
