२० जेठ, काठमाडौं – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ ।
तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ ।
आइतबार यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालय बाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेका छन् ।
डेढसय भन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एकै थलोमा भेला भएर मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना दिएका हुन् ।
सरकारले झण्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण भइरहेका मलुकभरका हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र भएपपछि जनप्रतिनिधिहरुले रकम निकासाको माग गर्दै मन्त्रालय घेराउ गरेको जनाएका छन् ।
