२२ मंसिर, काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधार बनेको प्रस्ताव खारेज गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन:स्थापित गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको फैसलामा मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव कानुनी आधारविना गरिएको स्पष्ट भएको उल्लेख छ। प्राधिकरणको सेवा सर्त तथा विनियमावली २०६१ मा तोकिएका प्रक्रिया नअपनाई शाक्यलाई पदबाट हटाइएको भन्दै अदालतले निर्णयलाई स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र कानूनविपरीत ठहर गरेको छ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका सूचक तथा प्रक्रियागत प्रावधान पनि बेवास्ता…
