Day: २०८१ भाद्र ९, आईतवार

९ भदौ, काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयको गत असार १० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०८१/०३/१० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क)मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नु ।' अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र…

९ भदौ, काठमाडौँ - न्याय परिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो । हाल सर्वोच्चमा चार र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । न्यायालयको छिटो सुनुवाइ र समयमै न्याय दिने कार्ययोजना भएपनि न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । -रासस

९ भदौ, काठमाडौँ - नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूहरुको सहभागिताबिना संविधान संशोधन गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुको शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले अपारदर्शी ढंगले सो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै त्यसमा आफूहरुको सहभागिताबिना सम्भव नरहेको दाबी गरेका हुन् । हाम्रो सहभागिता बिना संविधान संशोधन सम्भव होला भन्नेकुरा कसैले ठानेको भए त्यो गलत हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधनको विषय आएको छ । यो पनि बडो अपारदर्शी छ । के हो के ? बुझ्न सकिएको छैन । त्यो हुनाले अहिले नै म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । पहिले विषयवस्तुहरु आओस्, कुराहरु आओस् । तर…