Day: २०८१ बैशाख २५, मंगलवार

२५ बैशाख, काठमाडौं - नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालले ९ वर्षको कैद र २३ करोड २७ लाख जरिवाना  सजाय सुनाइएको छ । मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही अनुसार जरिवाना हुने गरी सजाय गरेको हो । जरिवाना तोकिएको बराबरको रकम पौडेलबाट असुलउपर गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ । वैशाख ७ गते विशेष अदालले गरेको फैसालमा पौडेललाई दोषी ठहर र यो प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासनीसहित ८ जनालाई भने सफाई दिएको थियो ।…

२५ बैशाख, काठमाडौं - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै सभामुख देवराज  घिमिरेलाई निवेदन दिएका छन् । सहकारीको बचत अपचलनमा  मुछिएका लामिछानेकोबारेमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल  कांग्रेसले गत अधिवेशनमा अवरोध गरेपछि बोल्न नपाएका उनले २७ गतेबाट सुरू हुने नयाँ अधिवेशनमा बोल्न अनुमति मागेका हुन् । उनले संसद्‍मा उठेका विषय र मन्त्रीको हैसियतले दिनुपर्ने जवाफ दिन नपाउँदा प्रतिनिधिसभाको नियमावली उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नाबारेमा उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा उजुरी जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जानकारी आएको लामिछानेले दाबी गरेका छन् ।

२५ बैशाख, काठमाडौं - सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक सहमतिबिनै सकिएको छ । कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै राखेपछि बैठक सहमतिबिनै सकिएको हो । अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । तर संसदीय समिति बनाउन सत्तारुढ दल तयार नभएपछि संसद्को अधिवेशन नै सकिएको थियो । अहिले बजेट अधिवेशन सुरू हुन लागेकाले कांग्रेसले आफ्नो अडान पुन राखेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा…

२५ बैशाख, काठमाडौं  - नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर मंगलबार सर्वाेच्चमा अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ । गत आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनि गरेको घोषणाविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । “विपक्षी प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाइ विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रृटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१/०१/२३…